१६ चैत, काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र सुझाव समितिले ११ वटा सार्वजनिक निकायलाई खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको १५ सदस्यीय समितिले सार्वजनिक निकायहरूमा खारेज, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्न सकिने पहिचान गरेर सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

२०८२ पुस १४ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार, सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिलाई तीन तहका सरकारले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा हुनसक्ने भ्रष्टाचार पहिचान गर्दै सुशासन, विकास व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत व्यवस्थाको सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश थियो ।