लेखकः सफल दाहाल, रामेछाप

समाजवादमा सबै नागरिकहरुलाई शिक्षा हासिल गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनेछ । शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको रहनेछ । शिक्षालाई जनवादी, व्यावहारिक, सर्वसुलभ र वैज्ञानिक बनाइने शैक्षिक व्यवस्थालाई वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था भनिन्छ । समाजमा सामाजिक सुव्यवस्था सञ्चालन गरी प्रत्येक प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि शिक्षाको योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजमा लैङ्गिक विभेद छ भने त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा हटाउने कार्य शिक्षाबाट सम्भव छ । यसैले जातीय विभेद, दमन, छुवाछुत र बहिष्करणका घटनालाई हटाउने महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा हो । वैज्ञानिक शिक्षाले व्यक्तिलाई न्यायका लागि बोल्न सिकाउँछ । विभेद र असमानताका कारणहरु पहिल्याउन पनि मद्दत गर्दछ । वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षाका माध्यमबाट समाजको गरिबी र पछौटेपनको अवस्था हटाउन मद्दत पुग्दछ । समाजवाद उन्मुख सर्वसुलभ र अनिवार्य शिक्षाको ग्यारेन्टी राज्य स्वयंले गर्नु पर्छ । आजको एक्काइसौँ युगमा विज्ञान र प्रविधिको विकासले अद्भुत चमत्कार गरेको छ । आधुनिक सञ्चार तथा प्रविधिको युगमा विश्व सानो कम्प्युटरको माउसमा केन्द्रित भएको बेला परम्परावादी शिक्षाका विरुद्ध प्रयोगात्मक शिक्षा, सामन्ती तथा बुर्जुवा शिक्षाका विरुद्धमा वैज्ञानिक शिक्षाको आवश्यकता पर्छ । आज कलेजहरुबाट जुन शिक्षा लिइरहेका छौँ, यो शिक्षा जीवन उपयोगी छैन । परम्परागत एवं अव्यवहारिक शिक्षाले शैक्षिक विलासिता र बेरोजगार उत्पादन गर्नु बाहेक कुनै काम छैन । विदेशिने दर बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय छैन । विदेशिने दर रोक्ने र राज्यले देशभित्रै रोजगार मिलाई देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजना बनाउनु पर्दछ । यो वैज्ञानिक समाजवादको शैक्षिक व्यवस्थामा मात्रै सम्भव छ । शिक्षा सबैको पहुँचमा हुनु पर्दछ । आज शिक्षाको नाममा निजीकरणले समाजमा शैक्षिक असमानता सिर्जना गरेको छ । पैसा हुने र पैसा नहुने परिवारहरुका बीच दरार, विभेद र असमानता सिर्जना गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा राज्यको लगानी पर्याप्त छैन अनि शिक्षाको प्रतिफलमा कसरी सुधार आउँछ ? निजी क्षेत्रलाई शिक्षाको असमानता हटाउन कुनै आवश्यकता छैन । उसलाई नाफा चाहिएको छ । आज हाम्रो शैक्षिक उत्पादनले बेरोजगारी, निराशा र पलायनवादी सोचको विकास गरेको छ । यो शिक्षा पूर्णतः समाजवाद उन्मुख तथा देशको माटो, इतिहास, संस्कृति, भविष्यप्रति मानिसलाई विश्वास दिलाउने शिक्षा नै अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा युरोप र अमेरिकाबाट सरकारी र एनजीओमार्फत प्रशस्त पैसा भित्रिएको छ । उनीहरु पनि चाहन्छन् कि नेपाल लगायत विकासोन्मुख देश समृद्ध नहोस्, जसको कारण यहाँको श्रमशक्तिको सस्तोमा प्रयोग गर्न सकियोस् । यहाँ आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व कायम राख्न सकियोस् । यसलाई अन्त्य गर्नु आजको चुनौती हो । वर्तमान शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकता, राष्ट्रको रक्षा, स्वाधीनताको सेनानी होइन, नोकर, दास, तथ्यहीन, अदक्ष, अवैज्ञानिक, काल्पनिक जनशक्ति उत्पादन गरेको छ । २१औँ शताब्दीको शिक्षा, विद्यालय, विद्यार्थी तथा अभिभावकले नयाँ परिभाषा चाहेका छन् । जसले नेपाल मात्रै होइन, विश्वभरि भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा, भेदभाव, असमानताबाट व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई मुक्त गर्नु अहिलेको चुनौती हो । शिक्षा पूर्णतः वैज्ञानिक, समाजवादी र जनवादी हुनुपर्दछ । शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त व्यापारीकरण, निजीकरण, भ्रष्टाचार र माफियाकरण पूर्णतः रोक्नु पर्दछ । नयाँ सामाजिक परिस्थितिमा मुलुकमा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले व्यापक बहस चलिरहेको छ । शिक्षाको प्रश्नलाई कतिपयले राजनीतिक चुनावी नारामा मात्रै सीमित राखेको पाइन्छ । यति मात्रै होइन, प्रभुत्वशाली वर्ग तथा सम्भ्रान्त वर्गको हितद्वारा निर्धारित हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समाजवाद उन्मुख शिक्षाको कल्पना गर्न सकिन्छ ? शिक्षा जस्तो पवित्र ठाउँलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउनु कतिको ठीक हो ? समाजवादी शिक्षा प्रणाली अन्तर्गतको शिक्षा कस्तो हुने भन्ने विषयमा राज्यले जवाफ दिनु पर्दछ । समाजवादी शिक्षाको व्यवस्थामा सबै नागरिकलाई समान किसिमको शिक्षाको व्यवस्था यस अन्तर्गत पर्दछ । जसरी राज्य र जनताबीच समान किसिमको परिपाटी रहन गएको खण्डमा मात्रै जनताले आभास गर्ने शिक्षा प्रणालीको विकास हुन सक्छ । जसद्वारा देशमा विद्यमान सबैखाले शैक्षिक समस्याको निकास र देश विकासको मूलद्वारका रुपमा रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी, श्रमलाई माया गर्ने, व्यवहारवादी, प्राविधिक शिक्षाले मात्रै यो देशको विकास गर्न सक्छ । आदर्शलाई भन्दा व्यवहारलाई ध्यान दिने, बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा नीति हुनुपर्दछ र शिक्षालाई विभिन्न तहमा विभाजित गरेर तहअनुसारको पेशाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्दछ । विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय प्रमुख, विद्यार्थी र शिक्षकको नजरमा आगामी शिक्षा समावेशी, व्यवसायिक, प्राविधिक हुनुपर्दछ जसले गर्दा बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । समाजवादी शिक्षामा सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य नै हुन्छ । राज्यको नेतृत्वमा शिक्षाको परिचालन हुन्छ । यसैले धनी र गरिबबीचको आर्थिक अन्तराल बढी हुँदैन । अर्कोतिर निजी क्षेत्रको परिचालनको अभावमा पूँजीको परिचालन, उत्पादन प्रतिस्पर्धा, प्रविधिको हस्तान्तरण आदिको सम्भावना कम रहन्छ । निर्देशित शैक्षिक व्यवस्थामा पूर्ण राज्यको नियन्त्रण हुन्छ । अहिले शैक्षिक अवस्थामा पूर्ण समाजवादी भने भएको छैन । केही देशहरुले समाजवादी शैक्षिक व्यवस्थालाई राज्यको हित अनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्ने मिश्रित शैक्षिक उत्पादनको स्वरुपलाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । विश्वका कैयौँ देशमा योजनाबद्ध विकास र निजी लगानीलाई परिचालन गराएको देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाम लिँदै कैयौँ पुँजीवादी पृष्ठपोषकहरुले जनमत आफूतिर तान्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । यसै अन्तर्गत उत्पादन र वितरणमा दोहोरो चरित्र अथवा आंशिक समाजीकरणलाई जोड दिँदै राज्यको भूमिकामा कटौती गरिएको छ । कार्ल मार्क्सले पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा समाजवादी व्यवस्थालाई अघि सारेका छन् । समाजवादी उत्पादन तथा शैक्षिक स्वरुप अन्तर्गत आर्थिक स्रोत र साधनको सामूहिक स्वामित्व र अधिकतम परिचालनबाट समतामूलक समाजको निर्माण भएको हुन्छ । समाजमा रहेका सबै कार्यमा सबैको समान दायित्वको बोध हुने र यसैबाट समाजमा सहकार्यको विकास हुन्छ भन्ने मान्यता समाजवादमा निर्माण हुन्छ । समाजमा रहेका सबै क्षेत्र, प्रकृति र मान्यता अन्तर्गतका विभेदलाई अन्त्य गर्न सकेमा मात्रै सबैको समान दायित्वबोध हुन्छ । पुँजीवादी शिक्षामा जनताबीच आफूमा हीनताको भावना गर्ने थुप्रै अवस्थाहरु हुन्छन् । जबकि समाजवादी शैक्षिक अवस्थामा शिक्षा, रोजगार, आधारभूत व्यवस्था स्वयं राज्य संयन्त्रले व्यवस्था मिलाएको हुन्छ । यसैबाट समाजको आम परिवर्तनका लागि सामाजिक आर्थिक आधार बलियो बन्दछ । असमानता, शोषण, दमन, विभेद रहेको समाजलाई विकसित समाज मान्न सकिँदैन । सबैको समान अधिकार र समान उत्तरदायित्व रहने व्यवस्थाबाट नै समाजको आमूल परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षा, कृषि, उद्योग, व्यापार लगायत प्रत्येक क्षेत्रमा रहने सामूहिक स्वामित्वले सबैलाई विकासका लागि समान सहभागी गराउन सक्छ ।

लेखकः सफल दाहाल, रामेछाप